Elon Musk's X sues India over alleged censorship and IT Act violations | By Ankit Agrawal Study IQ

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https://www.youtube.com/watch?v=qFUp0r1wL2k

Résumé

TLDRElon Musk's lawsuit against the Indian government highlights allegations of unlawful censorship through the X platform. Musk claims that the government is misusing Section 793B of the IT Act to block online content without following proper procedures outlined in Section 69A. This case raises significant questions about free speech, transparency, and the legal handling of online content regulation in India. The next hearing is scheduled for March 27, and the implications of this ruling could affect not only Musk's ventures in India but also the broader relationship between social media companies and the Indian government.

A retenir

  • ⚖️ Elon Musk has filed a case against India's government.
  • 📝 The case addresses unlawful censorship practices.
  • 🔍 It involves sections 793B and 69A of the IT Act.
  • 🚨 The Cooperation Portal facilitates content removal orders.
  • 💡 Supreme Court rulings affect online content regulation.
  • 🧐 Musk argues for transparency in content removal processes.
  • ⚔️ The case may influence future relations between tech giants and the Indian government.
  • 📅 Next hearing is set for March 27.
  • 🤔 A compromise could be a potential outcome of this case.
  • 🌏 The ruling could have global implications for online content regulation.

Chronologie

  • 00:00:00 - 00:05:00

    Elon Musk has filed a case against the Government of India in the Karnataka High Court, claiming unlawful censorship by the Indian authorities through the IT Act and misuse of the cooperation portal. He argues that the government arbitrarily blocks online content, violating constitutional rights and without following proper legal procedures as mandated by previous court rulings.

  • 00:05:00 - 00:10:59

    The court case revolves around two main legal aspects: Section 793 B and Section 69 A of the IT Act. Musk's company, X, challenges the use of Section 793 B for blocking content, suggesting that Section 69 A should be utilized instead, which involves a structured review process for content removal. This raises significant implications for free speech and digital regulations in India, highlighting the tensions between global tech companies and the Indian government.

Carte mentale

Vidéo Q&R

  • Why did Elon Musk sue the Indian government?

    Elon Musk filed a lawsuit against the Indian government for unlawful censorship practices concerning content removal on the X platform.

  • What are the key sections of the IT Act involved in this case?

    The case involves Section 793B, which Musk alleges is being misused for censorship, and Section 69A, which provides a structured process for content removal.

  • What is the Cooperation Portal?

    The Cooperation Portal is developed by the Ministry of Home Affairs for police and government departments to issue orders to social media companies to block content.

  • What did the Supreme Court previously rule regarding content removal?

    The Supreme Court ruled in 2015 that online content removal must follow legal procedures, which Musk claims the government is violating.

  • What are the possible outcomes of this case?

    Possible outcomes include a victory for Musk, a government win maintaining current regulations, or a compromise.

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    स्टडी आईक्यू आईएस आपका सिलेक्शन हमारा
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    मिशन नमस्कार दोस्तों दोस्तों कल एक बड़ी
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    खबर सामने आई थी जब पता चला एलॉन मस्क ने
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    भारत सरकार के ऊपर केस दर्ज किया है आप
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    सबको पता होगा एक्स जो कि पहले Twitter
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    हुआ करता था इनके द्वारा भारत सरकार के
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    ऊपर केस दर्ज किया है और बोला है कि हम
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    अनलॉफुल सेंसरशिप कर रहे हैं आप देख सकते
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    हो खबर एलॉन मस्क एक्स यूज इंडिया ओवर
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    अनलॉफुल सेंसरशिप वाया सहयोग पोर्टल एंड
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    आईटी एक्ट तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा
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    समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला
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    है क्या मतलब ईलॉन मस्क ने भारत सरकार पर
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    आखिरकार केस क्यों दर्ज किया और साथ ही
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    साथ यह जो चीजों की बात कही जा रही है ना
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    आईटी एक्ट और सहयोग पोर्टल यह क्या है और
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    पहले की रूलिंग क्या आई थी कोर्ट के
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    द्वारा और वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा
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    चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आप
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    सबको बता दूं आप में से जो भी लोग
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    यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारा
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    जो संपूर्ण बैच है जिसके अंदर कंप्लीट एंड
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    टू एंड प्रिपरेशन कराई जाती है प्रीलिम्स
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    मेंस इंटरव्यू सब कुछ वो आप अवेल कर सकते
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    हैं लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और
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    यूज़ करना है आपको यह कोड अंकित लाइव टू
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    गेट मैक्सिमम डिस्काउंट चलिए शुरुआत करते
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    हैं और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं
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    कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर जो ईलॉन मस्क
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    की सोशल मीडिया प्लेटफार्म है एक्स उनके
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    द्वारा केस फाइल किया गया है भारत सरकार
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    के खिलाफ ध्यान रखिएगा ये भारत सरकार
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    यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ है और केस दर्ज
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    हुआ है कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर और इनके
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    द्वारा चैलेंज किया गया है कि भारत की जो
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    अथॉरिटीज हैं वो गलत तरीके से मतलब
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    आर्बिटरी सेंसरशिप करती है जो ऑनलाइन
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    कंटेंट वगैरह होता है उसको ब्लॉक कर देती
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    हैं गलत तरीके से और कहीं ना कहीं जो
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    इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ यह
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    जाता है तो कहीं ना कहीं यह वाला जो पूरा
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    मामला आया मतलब अचानक से पता चला कि एलॉन
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    मस्क ने भी केस फाइल किया वो भी भारत
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    सरकार पर इसकी वजह से जो लीगल डिस्प्यूट
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    है वो हाईलाइट करता है कि कैसे जो ग्लोबल
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    टेक कंपनीज़ हैं चाहे वो Google हो
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    Facebook हो जितने भी उनका कुछ ना कुछ
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    आपको प्रॉब्लम्स भारत सरकार के साथ देखने
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    को मिलेगा ओवर ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन और
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    ये सिर्फ भारत की बात नहीं है इनफैक्ट
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    पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे इसको लेकर
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    कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं जो
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    सोशल मीडिया कंपनीज हैं और जो सरकार है
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    उनके बीच में अक्सर ये आपको टेंशनंस देखने
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    को मिलता है लेकिन यहां पर आपको समझने की
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    जरूरत है कि ये जो केस फाइल किया गया है
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    ना ये बेसिकली दो मेजर एस्पेक्ट पर फोकस
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    करता है जो भारत का कानून है उससे रिलेटेड
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    दो चीजों पर फोकस करता है और ये चीज आपको
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    समझने की जरूरत है सबसे पहला है सेक्शन
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    793 बी तो देखो क्या है ना यहां पर जो
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    भारत सरकार है वो ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक
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    करती है बाय यूजिंग आईटी एक्ट अंडर सेक्शन
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    793B और इसी को लेकर जो एलॉन मस्क की
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    कंपनी है वो कर्नाटका हाई कोर्ट गई है और
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    देखिए उनका यह कहना है कि भारत सरकार यह
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    सेक्शन का यूज करके गलत तरीके से ऑनलाइन
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    कंटेंट को ब्लॉक करती है और यहां पर
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    उन्होंने एग्जांपल दिया कि देखिए अगर
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    सरकार 69 ए का प्रयोग करती मतलब आईटी एक्ट
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    के अंदर यह वाला अगर अगर सेक्शन 69 ए का
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    यूज करती तो उसमें स्ट्रक्चरर्ड प्रोसेस
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    दिया है मतलब अगर भारत सरकार को लगता है
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    कि कोई कंटेंट ऑनलाइन है वो गलत है वो
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    उससे हटना चाहिए तो यहां पर एक प्रॉपर
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    मैकेनिज्म है एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो
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    ऑनलाइन कंटेंट हट सकता है एक रिव्यू
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    प्रोसेस होता है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि
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    बस सरकार ने एक ऑर्डर पास कर दिया और वो
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    कंटेंट ब्लॉक हो जाए तो वो सरकार बेसिकली
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    सेक्शन 793B का फायदा उठा रही है और यह जो
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    सेक्शन 69 ए है उसको बाईपास कर दे रही है
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    और यही सबसे बड़ा मुद्दा है आपको समझने की
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    जरूरत है मतलब एलॉन मस्क की कंपनी ये कह
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    रही है कि अगर आपको लगता है सरकार को लगता
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    है कि कोई कंटेंट गलत है और वो ब्लॉक होना
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    चाहिए तो सरकार को सेक्शन 69 ए का यूज़
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    करना चाहिए लेकिन सरकार उसको बाईपास करके
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    सेक्शन 793 बी का इस्तेमाल करती है और यह
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    कैसे करती है मैं आपको बताता हूं यहां पर
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    आता है दूसरा एस्पेक्ट वो है आपका सहयोग
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    पोर्टल अब सहयोग पोर्टल क्या है बेसिकली
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    सहयोग पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
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    के अंदर आई4 के द्वारा डेवलप किया गया था
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    इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अब
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    इसमें क्या होता है ना हमारे देश में
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    जितने भी राज्य की पुलिस है और जो
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    गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या
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    करते हैं कर सकते हैं एक ऑर्डर इशू कर
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    सकते हैं इस सहयोग पोर्टल के माध्यम से
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    सोशल मीडिया कंपनीज़ को अगर मान लीजिए कोई
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    Twitter पर पोस्ट गया एक्सपर्ट पोस्ट गया
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    है किसी पर्सन ने किया है और मान लीजिए
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    महाराष्ट्र के अंदर बैठा कोई ऑफिशियल है
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    स्टेट की पुलिस है उनको लगता है कि वो
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    कंटेंट गलत है इसकी वजह से कम्युनल
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    डिसहार्मोनी हो सकती है या जो भी है तो ये
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    लोग क्या करते हैं सहयोग पोर्टल वेबसाइट
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    पर जाते हैं और वहां पर ऑर्डर पास कर देते
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    हैं सोशल मीडिया कंपनी को कि आप जल्दी से
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    इस पर्टिकुलर ट्वीट को या फिर जो कंटेंट
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    है उसको ब्लॉक कर दीजिए हटा दीजिए तो
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    Twitter का यह कहना मतलब सॉरी जो एक्स है
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    उनका यह कहना कहना है कि यह एक प्रकार का
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    पैरेलल सेंसरशिप सिस्टम क्रिएट करने की
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    कोशिश की जा रही है मतलब विदाउट प्रॉपर
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    लीगल ओवरसाइड मतलब आप बस एक ऑर्डर पास
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    करते रहो और आप हमें बोल रहे हो कि आप इस
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    कंटेंट को हटा दो तो इसको लेकर ईलॉन मस्क
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    जो है जो उनकी कंपनी है एक्स वो कर्नाटका
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    हाईकोर्ट गई और देखिए यहां पर उसके अंदर
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    हाईकोर्ट में एक्स ने यहां पर आर्गुमेंट
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    क्या रखा है उन्होंने कहा है कि यह
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    कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उसको
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    वायलेट करता है और साथ ही साथ पहले का जो
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    सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था 2015 का श्रेया
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    सिंगल केस जिसके अंदर बोला गया था कि जो
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    ऑनलाइन कंटेंट रिमूवल है अगर ब्लॉक करना
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    है तो वो लीगल ड्यू प्रोसेस से होना चाहिए
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    तो उसको वायलेट करता है मैं आपको बताता
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    हूं एक्चुअली जो श्रेया सिंघल वाला केस था
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    ना 2015 का उसमें एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट
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    ने यह जो आईटी एक्ट का सेक्शन 66 ए है
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    उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था उसको हटा
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    दिया था क्यों क्योंकि ये वाला जो सेक्शन
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    66 ए था वो ऑफेंसिव ऑनलाइन स्पीच को
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    क्रिमिनलाइज करता था लेकिन सुप्रीम कोर्ट
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    ने कहा कि ये गलत है लेकिन साथ ही साथ
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    यहां पर एक और जजमेंट दिया था सुप्रीम
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    कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि
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    अगर आपको कोई ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करना है
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    सरकार को तो सरकार को सेक्शन 69 ए का यूज
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    करना चाहिए जिसमें प्रॉपर प्रोसीजर होता
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    है एक रिव्यू प्रोसेस होता है तब यहां पर
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    आप किसी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकते
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    हो तो एलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि ये तो
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    डायरेक्टली जो सरकार अभी ये वाला इस्तेमाल
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    कर रही है ना सेक्शन 793 बी तो एक प्रकार
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    से सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर था उसको
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    वायलेट करता है और इसी की वजह से ईलॉन
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    मस्क कर्नाटका हाई कोर्ट चले गए और वो
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    चाहते क्या हैं देखो एलॉन मस्क चाहते क्या
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    हैं ईलॉन मस्क चाहते हैं कि ये वाला जो
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    सेक्शन 793 बी है ना आईटी एक्ट का इसको
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    इनवैलिडेट करार दिया जाए साथ ही साथ यह
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    कहा जाए कि जो सेक्शन 69 ए है इसी के
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    माध्यम से सरकार किसी ऑनलाइन कंटेंट को
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    ब्लॉक कर सकती है और साथ ही साथ जो सहयोग
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    पोर्टल मैंने आपको बताया उसका भी इस्तेमाल
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    बंद होना चाहिए एलॉन मस्क ऐसा कह रहे हैं
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    और साथ ही साथ उनका कहना है कि जो
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    प्लेटफार्म है मतलब जो एक्स है या फिर
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    सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं
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    उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो इंडियन
  • 00:06:49
    कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसको एक
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    प्रकार से बरकरार रखना चाहिए तो यहां पर
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    ईलॉन मस्क का ऐसा मानना है कि जो सरकार का
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    एक्शन है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है
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    गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा चीजों को
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    कंट्रोल करना चाहिए चाहती है फंडामेंटल
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    राइट्स जो फ्री स्पीच है उसको एक प्रकार
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    से वायलेट करती है तो क्वेश्चन ये है कि
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    अब सरकार का क्या रिस्पांस है देखो ये
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    वाले केस को लेकर सरकार ने अभी तक कोई
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    ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया है लेकिन पहले
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    के अगर आप केसेस देखोगे जो कोर्ट में गए
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    थे तो उसमें सरकार ने आर्गुमेंट दिया था
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    कि यहां पर नेशनल सिक्योरिटी और लॉ
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    एनफोर्समेंट का मामला है मतलब सरकार ये
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    कहती है कि हमें इस तरह के कंटेंट को
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    इसलिए कंट्रोल करना पड़ता है ताकि किसी भी
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    प्रकार का मिसइफेशन ना फैले अदरवाइज इसकी
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    वजह से दंगे हो सकते हैं हेट स्पीच ना हो
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    एंटी नेशनल एक्टिविटीज ना हो इसी की वजह
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    से हम इस चीज को कंट्रोल करते हैं बट जैसा
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    मैंने आपको बताया ईलॉन मस्क की कंपनी एक्स
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    ये कह रही है कि अगर आपको करना ही है तो
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    एक प्रॉपर प्रोसीजर से होना चाहिए ना कि
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    बस एक ऑर्डर पास करके तो क्वेश्चन ये है
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    कि अब आगे क्या देखो अभी क्या है कि
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    कर्नाटका हाईकोर्ट जो एक्स का पिटीशन है
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    उसको रिव्यू कर रहा है और जो अगली हियरिंग
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    है वो 27th ऑफ मार्च को है अब देखो यहां
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    पर तीन तरह के आउटकम्स हो सकते हैं एक हो
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    सकता है कि एक्स की जीत हो जाए जो इलॉन
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    मस्क है उनके फेवर में चला जाए और सेक्शन
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    793B और जो सहयोग पोर्टल है वो एक प्रकार
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    से बंद हो जाए फिर दूसरा है यहां पर जो
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    एक्स है वो लूज हो जाएगा और गवर्नमेंट का
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    जो रेगुलेशन है वो वही रहेगा जैसे चलता आ
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    रहा है या फिर तीसरा एक कॉम्प्रोमाइज
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    स्यूशन हो सकता है एंड जहां तक मुझे लगता
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    है सर जो हाई कोर्ट है या फिर कोई भी
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    कोर्ट है वो कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन की तरफ
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    ही ज्यादा जाना चाहेंगी ताकि एक बैलेंस बन
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    सके तो यहां पर जो कोर्ट है वो ये कह सकती
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    है सरकार को कि देखिए आप इसका इस्तेमाल कर
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    तो रहे हो सेक्शन 79 3B लेकिन प्रॉपर
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    ट्रांसपेरेंसी हो उसमें एक मैकेनिज्म शायद
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    शायद जो है कोर्ट ये लगा सकती है कि आप एक
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    झटके में किसी कंटेंट को ब्लॉक नहीं कर
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    सकते एक थोड़ा सा रिव्यू होना चाहिए उसका
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    तभी यहां पर उसका ब्लॉक हो सकता है तो
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    कॉम्प्रोमाइज सशन की तरफ भी जा सकते हैं
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    बट ओवरऑल आपको समझना है कि इसका एक बड़ा
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    इंप्लिकेशन भी है देखिए भारत एक बहुत बड़ा
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    मार्केट है मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं एक्स पर
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    और एलॉन मस्क ने पहले भी क्रिटिसाइज किया
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    था भारत का जो डिजिटल लॉज़ है जिस तरह का
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    उसको क्रिटिसाइज किया हुआ है तो अगर इसका
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    रूलिंग आता है मान लीजिए एलॉन मस्क हार
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    जाते हैं तो मे बी जो टेंशन है भारत सरकार
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    और एक्स के बीच में एलॉन मस्क के बीच में
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    वो बढ़ सकती है और बाकी के जो वेंचर्स हैं
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    जैसे Tesla भारत में आना है स्टार लिंक
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    आना है तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम आएगी वो
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    भी समय बताएगा तो लेट्स सी इसको लेकर होता
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    क्या है बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर
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    मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और जाने से
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    पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए आप
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    सबको ओटीटी के बारे में पता होगा Netflix
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    Amazon Prime काफी ज्यादा आजकल यूज किया
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    जाता है क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा
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    रेगुलेटरी मैकेनिज्म अप्लाई होता है ओटीटी
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    प्लेटफॉर्म्स पर भारत के अंदर और इसका जो
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    राइट आंसर है आप सब जानते हैं मेरे
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    Instagram पर तो मिलेगा ही वहां पर अगर आप
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    नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से ले सकते
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    हैं इसका सही उत्तर और जैसा मैंने आपको
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    बताया अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे
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    हैं कोई भी बैच चाहते हैं यू कैन जस्ट यूज़
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    दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम
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    डिस्काउंट दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट्स
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    हो या बनने वाले हो मेरे पास है आपके लिए
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    गेम चेंजिंग ओपोरर्चुनिटी स्टडी आईक्यू का
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    नया संपूर्ण बैच सोचिए एक कॉम्प्रिहेंसिव
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    प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ टॉप
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    एजुकेटर्स के साथ 1000 प्लस आवर्स की लाइव
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    क्लासेस पर्सनलाइज मेंटरशिप और हैंड रिटन
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    नोट से लेकर पीआरपी एमआरपी जैसे इंटेंसिव
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    प्रोग्राम्स तक और बात स्कॉलरशिप्स की
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    करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो पूरा फीस
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    रिफंड पाओ टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ
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    ₹11,000 का कैश रिवॉर्ड सिल्वर गोल्ड या
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    प्लैटिनम चूज़ द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स
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    एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड
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    करेंगे आपको इस जर्नी में स्टडी आईक्यू पर
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    2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब
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    संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम
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    भी होगा अचीव आपको करना क्या है कमेंट में
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    दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें
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    एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते
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    हो डिस्काउंट कोर्स वहां पर टाइप कीजिए
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    अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट
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    प्राइस एंड योर आईएस जर्नी स्टार्ट्स
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    हियर स्टडी आईक्यू आईएस आपका सिलेक्शन
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    हमारा मिशन
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